Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਅਗਲੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ **25 bps** ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
RBI ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜੋ ਹੁਣ 5.25% ਹੈ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 5.50% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ RBI ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Banking, Real Estate, ਅਤੇ Auto ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'Status Quo' ਯਾਨੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ FY27 ਦੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।