ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ **₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ **₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ (VRRR) ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ **$72.85 ਅਰਬ** ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ 15-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ (VRRR) ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਕਾਰ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ USD-INR ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ $72.85 ਅਰਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $65.4 ਅਰਬ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।