ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ) ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ (ਵਾਧੂ) ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗਾ।
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' (Neutral) ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸੋਰਸ (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕ (mature) ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। RBI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਟਿਡ ਐਵਰੇਜ ਕਾਲ ਰੇਟ (Weighted Average Call Rate), ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ। RBI ਦੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, RBI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਵੀ RBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।