RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 7-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ RBI ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਦਬਾਅ?
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਕਾਲ ਮਨੀ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5.75% ਦੇ Marginal Standing Facility (MSF) ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ RBI ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸੋਖਣ (Absorb) 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'Fine-tuning' ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਪਲੱਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.7%) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।