Reserve Bank of India ਨੇ Repo Rate ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ 'Calibrated Tightening' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੁਖ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'Calibrated Tightening' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MPC ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Flow) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। Repo Rate ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਇਸ ਸਮੇਂ 9% ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਡੇਟਾ-ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ' (Data-driven) ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।