Reserve Bank of India ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ 'collateralized overnight market' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 'tri-party repo market' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 24% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 97% ਲੈਣ-ਦੇਣ 'collateralized instruments' ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'uncollateralized market' (ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਸਿਰਫ਼ 3% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ 5.50% ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।