Reserve Bank of India ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 basis points** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'Calibrated Tightening' ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 basis points (0.25%) ਵਧਾ ਕੇ 5.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੋਸਟ (borrowing costs) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Monetary Policy Committee (MPC) ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'Calibrated Tightening' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਟ ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ 'Calibrated Tightening' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4:2 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ (Impact on Borrowers)
ਜਦੋਂ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ NBFCs ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (Festive season) ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit margins) 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ (Interest expenses) ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।