Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Repo Rate ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ **5.50%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ RBI ਨੂੰ FY27 ਲਈ **7.1%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ **18%** ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
'Calibrated Tightening' ਦਾ ਐਲਾਨ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ Repo Rate ਵਿੱਚ 0.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Monetary Policy Committee ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੁਖ 'calibrated tightening' ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।
ਲੋਨ ਅਤੇ EMI 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ EMIs ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Swaminathan J ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। RBI ਨੇ FY27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1% ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ।