Reserve Bank of India ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Repo Rate ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ FY27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ **7.1%** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ Monetary Policy Committee (MPC) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ Repo Rate ਨੂੰ 25 basis points ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 'calibrated tightening' ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ RBI ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ
RBI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ FY27 ਲਈ real GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ 6.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਾਸਟ (borrowing costs) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈੱਟ-ਹੈਵੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।