RBI ਨੇ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ 'calibrated tightening' ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ RBI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'Calibrated tightening' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Earnings Season ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।