Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ **40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ **8 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.40% (ਜਾਂ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।\n\nਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ FCNR-B (Foreign Currency Non-Resident Bank) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੇ।\n\n### ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ\n\nਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੁਪਿਆ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 8 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਮੈਚਿਓਰ (mature) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ\n\nਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।