Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਨੇ **$136.38 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ-ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ RBI ਨੂੰ **$10.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ **$12.7 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ?
RBI ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) $729.33 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਰੰਸੀ-ਸਵੈਪ' ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ RBI ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਲਰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10-year US Treasuries ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵਿਕਰੀ (Bond Sales) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ (Fiscal Health) 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।