ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ (Climate Volatility) ਹੁਣ Reserve Bank of India ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ (Rural Economy) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵੇ?
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ (Volume) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। RBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ Lending Framework ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ (Climate Risks) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।