RBI ਦੇ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ **$132.98 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ **2029-2031** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Debt Maturity) ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ $132.98 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ (Interest Rate Gap)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। RBI ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ 6% ਤੋਂ 7.5% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਇਸ ਸਵੈਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ₹35,100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
2029-2031 ਦਾ 'ਮੈਚਿਊਰਿਟੀ ਵਾਲ'
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਚਿਊਰ (Maturity) ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।