15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਦੁਆਰਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫੀਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ Person-to-Person (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ UPI ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਮਹਿਜ਼ 0.02% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।