RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ Foreign Exchange Management Regulations, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ (Individuals) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Authorized Banks ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਲਫ-ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Foreign Exchange Management Regulations, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਕਰਨਗੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ Authorized Dealer (AD) ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, RBI ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 'ਸੈਲਫ-ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' (Self-Declaration) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ (Operational Risk)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'Export Declaration Forms' (EDF) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।