ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (Indian Rupee) ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਖਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੋਲ
MUFG Bank Ltd. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੀਲਡ ਗੈਪ (Yield Gap) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ RBI ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ
IIFL Capital ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
Nomura ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।