RBI ਨੇ **$100 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ (Swaps) ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ **$72 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ **31 ਅਗਸਤ, 2026** ਦੀ FCNR(B) ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Currency) ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਵੈਪ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
8 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $72.85 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ $65.40 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 90%) ਇਕੱਲੇ FCNR(B) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ OFCBs ਅਤੇ ECBs ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
RBI ਨੇ FCNR(B) ਲਈ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈਪ ਡੀਲਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ECBs ਅਤੇ OFCBs ਲਈ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਪ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। RBI ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਲਰ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ RBI ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।