RBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Certification) ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ NRIs ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ FPIs ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। RBI ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ FPI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।