Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Domestic Institutional Investors (DIIs) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ **10%** ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ ਅਪਰੂਵਲ' (One-time approval) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ PRAVAAH ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 5% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ RBI ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ RBI ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ।