Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ E-Kuber ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ **₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ **30-ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ?
7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ RBI ਆਪਣੇ E-Kuber ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਸੋਖਣ ਲਈ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ' ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀ (Bids) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ USD 136 ਬਿਲੀਅਨ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ RBI ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਤੁਰੰਤ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿਦਡ੍ਰਾਵਲ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ RBI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।