Reserve Bank of India ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਟ?
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Sensex ਅਤੇ Nifty ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ:
- Real Estate (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ)
- Automobiles (ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ)
- NBFCs
ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) 4.82% 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।