Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ VRRR ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ **₹1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਰਪਲਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਪਲਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ₹3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ RBI ਨੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Weighted Average Call Rate (WACR) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5.18% ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 5.21% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Standing Deposit Facility (SDF) ਦਰ 5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
RBI ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 3-ਦਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ (absorb) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੀਲਡਸ (yields) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।