RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ **$20 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਗਈ?
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ RBI ਨੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹14.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
CRR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
RBI ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।