Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'sell-buy foreign exchange swaps' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'sell-buy swap' ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਪਲੱਸ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਕਦ ਸਰਪਲੱਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Forward Premium) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਲਈ 10.75 ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'Hedging' ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
RBI ਫਿਲਹਾਲ CRR (Cash Reserve Ratio) ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ Variable Rate Reverse Repo Auctions ਅਤੇ Forex Swaps ਵਰਗੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ RBI ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।