RBI ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ Core Investment Company ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Tata Sons ਹੁਣ Upper-Layer NBFC ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ Tata Sons ਦੀ Core Investment Company (CIC) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 'Upper-Layer NBFC' (NBFC-UL) ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Tata Sons ਕੋਲ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ Upper-Layer NBFC ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ CIC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Tata Trusts ਕੋਲ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ Shapoorji Pallonji Group ਕੋਲ 18.37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ।