RBI ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ **15 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **9 ਮਹੀਨੇ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ **1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ $144 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Cash Flow 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Capital Goods, Heavy Engineering, ਅਤੇ Pharma ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Short-term Debt ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Earnings Calls 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।