RBI ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) RBI ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Discipline) ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ State Bank of India ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
IMF ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
International Monetary Fund (IMF) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2031 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ 5.6% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Cost) ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਲੋਨ (Bad Loans) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।