Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ Open Market Operation (OMO) ਦੌਰਾਨ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ **₹6.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
RBI ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। Repo Rate ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ Government Securities (G-Sec) ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹6.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ RBI ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ:
- 6.10% GS 2031: ₹11,512 ਕਰੋੜ
- 7.95% GS 2032: ₹8,758 ਕਰੋੜ
- 6.75% GS 2029: ₹2,300 ਕਰੋੜ
- 7.17% GS 2030: ₹2,250 ਕਰੋੜ
- 7.17% GS 2028: ₹180 ਕਰੋੜ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਯੀਲਡ (Yields) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।