Reserve Bank of India ਨੇ 20% Foreign Exchange Risk Reserve (FERR) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ **$2 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ (non-interest-bearing) ਦੇ RBI ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ\n\nRBI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20% FERR ਨੂੰ ਨਾਨ-ਇੰਟਰੈਸਟ ਬੇਅਰਿੰਗ (non-interest-bearing) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ (Yield) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Treasury Desks ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰੇਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।\n\n### ਕਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ (Exemptions)\n\nRBI ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। External Commercial Borrowings (ECB), ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੂਪਨਾਂ (Non-resident debt coupons) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਜਿੰਗ ਨੂੰ 20% ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ-ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ\n\nਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Centralised Information Management System ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 'Treasury' ਅਤੇ 'Forex Income' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
