15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ **0.4%** ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਕੋਸਟ-ਰਿਕਵਰੀ' ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ 'ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ' (MDR) ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹300 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ। RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਮਰਚੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਘਟਣਗੀਆਂ?
RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਸ਼ (ਨਕਦ) ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ AI 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ AI ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਮਰਚੈਂਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (Merchant Adoption) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।