Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ NBFC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Tata Sons ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ NBFCs ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਹਾਲੇ ਵੀ 'Upper Layer' NBFC ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'debt-free' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ RBI ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### 'Public Funds' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ\nRBI ਨੇ 'Public Funds' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ Tata Sons ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।\n\n### ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n'Upper Layer' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ RBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'caveat' ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ Tata ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ IPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ।