ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **5** ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ **8** ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ?
RBI ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Dar's Financial Services, Rolta Holding and Finance Corporation, Vasudeo Securities, Parsoli Corporation, ਅਤੇ A C Choksi Financial Services ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈੱਟ-ਓਨਡ ਫੰਡ (Net-owned fund) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Anupam Mercantile, Grand Motor and Finance, Sky Limit International Finance, ਅਤੇ ASA International India Microfinance ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Anagram Industries ਅਤੇ CDN Finance ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
RBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ Scale-Based Regulation (SBR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲਾਈੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। RBI ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।
