RBI ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ **5.52%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 4.45% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 5.52% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਮੌਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੌਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 5.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 3.9% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ RBI ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।