Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ **₹71,971 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ **₹4.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ 5.24% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹4.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (FCNR Deposits) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
- RBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ RBI ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਕਰੋੜ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੁੱਲ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਸਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।