RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ **₹3.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹3.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਡ 5.24% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹10.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
OMO ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
RBI ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ Open Market Operations (OMO) ਰਾਹੀਂ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 17, 21 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੀਲਡ (Yields) ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (Treasury) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ OMO ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ RBI ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।