RBI ਦੀ 625ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ: ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

Reserve Bank of India ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ (Macroeconomic Risks) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ।

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ RBI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ 'Vigilance Awareness Week 2026' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।