ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ (Payment Aggregators) Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ **15 ਸਤੰਬਰ 2026** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ **ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ** ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨ-ਪਰਸਨ KYC ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third-party Agents) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 80% ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ QR-ਬੇਸਡ ਮਰਚੈਂਟਸ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਵੈਰੀਫਾਈਡ (Unverified) ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੈਸ਼-ਓਨਲੀ (Cash-only) ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।