ਛੇ ਪਾਰਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ Tata Sons ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper-Layer' NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ **3 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'Upper-Layer' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Tata Sons ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ Tata Trusts ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
Bombay Parsi Punchayet ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਡਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Tata Sons ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ RBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।