ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ PFRDA ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ National Pension System (NPS) ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ **1%** ਹਿੱਸਾ Category I ਅਤੇ II Alternative Investment Funds (AIFs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ (Safety Rails)
ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
- AIF ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਰਪਸ ₹100 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 'AA' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੁੱਲ AIF ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ NAV ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ NAV (Net Asset Value) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, PFRDA ਐਕਟ ਦੀ Section 25 ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ 'Exclusion' ਕਲਾਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੇਟਸ ਹੁਣ ₹45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 1% ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।