Nomura ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, Reserve Bank of India (RBI) ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 25 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।