ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ KYC ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹ ਹਨ। Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਿਨਟੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ KYC ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸਲੀਅਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ UPI-ਅਧਾਰਿਤ QR ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲਈ ਸਿਰਫ RBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਬਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ (PAs) ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ UPI ਲਈ 2FA (Two-Factor Authentication) ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। Paytm (One97 Communications), Razorpay ਅਤੇ Cashfree ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।