1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ NRI ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Form 141' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ (Seller) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ID ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ NRI ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ TDS ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Form 141 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'Form 141' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Schedule E' ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Income-tax Act ਦੀ Section 393(2) ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇਗੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਹੁਣ ਸਿਰਫ PAN ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ:
- Tax Residency Certificate (TRC) ਨੰਬਰ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ Tax Identification Number (TIN)
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TDS ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
