ਅਕਤੂਬਰ **2026** ਤੋਂ RBI ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Service Exporters) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਲਈ Export Declaration Form (EDF) ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Foreign Exchange Management) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ IT ਸੈਕਟਰ, BPOs, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Authorised Dealer (AD) ਬੈਂਕ ਕੋਲ EDF ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਨਵੌਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?
ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Accounting) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।