1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ RBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਵਧਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ RBI ਦੀ 'ਕੌਸ਼ਨ ਲਿਸਟ' (Caution List) ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਗਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰਚਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (Internal Monitoring Systems) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ
ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ Enforcement Directorate (ED) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Regulatory Arbitrage' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ quarterly results 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ trade compliance infrastructure ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।