NPCI ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਲਈ ਨਵਾਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਕਰਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ MDR ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI AutoPay ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੀਕਰਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂਡੇਟਸ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ SIPs, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ Person-to-Merchant (P2M) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹300 'ਤੇ ਕੈਪ (Limit) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਨੇ 2,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ₹5 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।