National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
NPCI ਦੇ ਸੀਈਓ Dilip Asbe ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੋਲਯੂਮ ਦਾ 96% ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ MDR (Merchant Discount Rate) ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ UPI 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
NPCI ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ MDR ਕਮਾਈ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।