Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧ ਕੇ **$220.3 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ (non-residents) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ $16.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 85.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 84.6% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
FDI ਬਨਾਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਕੁਇਟੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $15.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, $14 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੋਅ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਭਾਰ
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 56.9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 55.1% ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਸੇਟਸ (Reserve Assets) ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।