ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ (Forex Reserves) ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ **$785.71 ਅਰਬ** ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **$136 ਅਰਬ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ RBI ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਕਾਰਡ $785.71 ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ $44.9 ਅਰਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੇਕਸ ਸਵੈਪ ਅਤੇ NRI ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ $47.5 ਅਰਬ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (Gold Holdings) ਵਿੱਚ $2.6 ਅਰਬ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ₹11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ VRRR (Variable Rate Reverse Repo) ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਜਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ RBI ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ $750 ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।