ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ (Forex Reserves) ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **$50 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Reserve Bank of India ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਕੇ $734.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੇ $785.71 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਕ ਤੋਂ $50.11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ RBI ਦੀ ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'calibrated tightening' ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96.50–96.60 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ US Treasury Yields ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ $10.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (FPI) ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Earnings Report 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।